भारत में बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है. सरकार भी इस समस्या से निपटने के लिए गंभीरता से सोच विचार करके समाधान निकालने का प्रयास कर रही है. मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण का कारण पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाली खतरनाक धुआ है. इसलिए अब लोगों को सरकार इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए सरकार ने फेम योजना भी शुरू की है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी जाती है.
FAME योजना क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India (FAME) योजना की शुरुआत की गई. 1 अप्रैल 2015 में शुरू हुई इस स्कीम को पहले सरकार ने 2 साल के लिए लागू किया था, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक कर दिया गया था. जिसके लिए सरकार ने कुल करीब 529 करोड रुपए का बजट रखा था.
इसके बाद केंद्र सरकार ने FAME सब्सिडी योजना का दूसरा चरण शुरू किया. यह दूसरा चरण 3 सालों के लिए शुरू किया गया था, जिसके लिए सरकार ने 10000 करोड रुपए का बजट रखा था. लेकिन इस दूसरे चरण को भी बढ़कर मार्च 2024 तक जारी रखा गया था. जिसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए थे. इस योजना के तहत लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी दी गई थी.
वर्तमान में जारी है Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS)
31 मार्च 2024 को से FAME सब्सिडी योजना का दूसरा चरण बंद कर दिया गया था. इसके बाद सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने हेतु अस्थाई रूप से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को लागू की गई. यह चार महीना के लिए शुरू की गई थी, जिसके लिए सरकार ने करीब 500 करोड रुपए का बजट रखा था. लेकिन अब सरकार ने इस योजना को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया है.
अब FAME 3 subsidy योजना होगी शुरू
FAME सब्सिडी योजना के पहले एवं दूसरे चरण के सफलता के बाद अब केंद्र सरकार द्वारा FAME योजना का तीसरा चरण FAME 3 शुरू करने की तैयारी कर रही है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने दी. उन्होंने बताया कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 के तहत लाभ दिया जा रहा है, जो की सितंबर महीने में समाप्त हो रही है, इसके बाद सरकार फेम के तीसरे चरण को एक या दो महीने में शुरू कर देगी.
इस बार बताया जा रहा है कि सब्सिडी योजना के तीसरे चरण में इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ-साथ हाइब्रिड वाहनों को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें हाइब्रिड कर खरीदने वाले ग्राहकों को भी छूट मिलेगी.